काठमाडौँ : स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाले अगाडि बढाएको स्वास्थ्य उपकरणको खरिद प्रक्रियामा निरन्तर बदमासी देखिन्छ। यस अगाडि प्रक्रिया अगाडि बढाएको तीन टेन्डर निश्चित कम्पनीको सप्लायर्सलाई पार्न स्पेशिफिकेशन लक्ड गरिएको थियो।
महाशाखाले मंसिर २३ मा १८ करोडको तीन वटा टेन्डरका स्पेशिफिकेशन लक्ड गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ। विभागले माघ २ मा टेन्डर आव्हान गरेर प्रिबिड बैठकसमेत सक्काएको ५० सेट ‘हेमोडाइलाइसिस मेसिन’ र हेमोडाइलाइसिस मेसिनका लागि सात सेट ‘रिभर्स ओस्मोसिस (रिभर्स ओस्मोसिस युनिट फर हेमोडाइलाइसिस)’ खरिदमा पनि उही समस्या देखियो।
करिब आठ करोड ८८ लाख बजेट सिलिङ रहेको यो खरिदका लागि विभागले बनाएको स्पेशिफिकेशन जापानको मेसिन उत्पादक कम्पनी ‘निप्रो’को ‘मोडल’सँग मात्र मिल्नेगरी स्पेशिफिकेशन लक्ड गरिएको देखियो।
प्रिबिडमा स्पेशिफिकेशन निश्चित कम्पनीको उत्पादकसँग मात्र मिल्नेगरी बदनीयतपूर्ण रूपमा बनाएको भन्दै संशोधन प्रस्ताव परेको थियो। तर विभागले संशोधन गरेको छैन। अहिले जारी प्रक्रिया अनुसारै टेन्डर प्रक्रिया पुरा भएमा यो टेन्डर जापानको मेसिन उत्पादक कम्पनी ‘निप्रो’को नेपाल एजेन्टले पाउने देखिन्छ।
व्यवस्थापन महाशाखाले २०८१ माघ २ (२०२५, जनवरी १५) मा आठ करोड ८८ लाखमा ‘हेमोडाइलाइसिस मेसिन र रिभर्स ओस्मोसिस मेसिन’ खरिद गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरेको थियो।
व्यवस्थापन महाशाखाले ५० सेट ‘हेमोडाइलाइसिस मेसिन’ र हेमोडाइलाइसिस मेसिनका लागि सात सेट (वटा) ‘रिभर्स ओस्मोसिस (रिभर्स ओस्मोसिस युनिट फर हेमोडाइलाइसिस)’ खरिदका लागि गरेको टेन्डरमा सेटिङ देखियो। यो प्याकेजको टेन्डर भएकाले एउटामा लक्ड भएपछि दुवै टेन्डर एउटै सप्लायर्स कम्पनीले पाउँछ।
उकेराको अध्ययनमा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले टेन्डर गरेको ‘हेमोडाइलाइसिस मेसिन’को प्राविधिक स्पेशिफिकेशनको विभिन्न बुँदाहरूमा जापानको मेसिन उत्पादक कम्पनी ‘निप्रो’को ‘मोडल’सँग मात्रै मिल्नेगरी लक्ड गरिएको देखियो।
व्यवस्थापन महाशाखाले ‘हेमोडाइलाइसिस मेसिन’को यो टेन्डर जापानीज मेसिन उत्पादक कम्पनी ‘निप्रो’को ‘मोडल’सँग लक्ड गरेर ‘जिएच मेडिहेल्थ कन्सर्न प्रालि’लाई दिने तयारी गरेको देखिन्छ। यसका मालिक मुकुन्द गौतम हुन्।
कतिपय अवस्थामा सप्लायर्स कम्पनीहरूले मेसिन उही राखे पनि फरक सप्लायर्स कम्पनीबाट पनि टेन्डर प्रस्ताव गर्न सक्छन्। उनले प्राय ‘जिएच मेडिहेल्थ कन्सर्न प्रालि’ कै नामबाट टेन्डर प्रस्ताव गर्ने गरेको देखिन्छ।
व्यवस्थापन महाशाखाले २०८१ माघ २ मा ‘हेमोडाइलाइसिस मेसिन र रिभर्स ओस्मोसिस मेसिन’ खरिदका लागि टेन्डर आव्हान गरेर माघ २२ (२०२५, फेब्रुअरी ४) लाई प्रिबिड मिटिङ तोकेको थियो। प्रि-बिड बैठक भइसकेको छ।
प्रिबिड मिटिङमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने सप्लायर्स कम्पनीले चित्त नबुझेको विषयमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्। यो टेन्डरको प्रि–बिड मिटिङमा सहभागी सप्लायर्स कम्पनीहरूले एउटा मात्रै कम्पनीको उत्पादनसँग मिल्नेगरी स्पेशिफिकेशन लक्ड गरिएको भन्दै स्पेशिफिकेशनका बुँदाहरू संशोधन गर्न प्रस्ताव समेत गरेका थिए।
तर विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले बिहीबार बेलुकासम्म ‘हेमोडाइलाइसिस् मेसिन र रिभर्स ओस्मोसिस मेसिन’को प्राविधिक स्पेशिफिकेशनका बुँदाहरू संशोधन गरेको छैन।
टेन्डर प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति फागुन दुई शुक्रवार (२०२५, फेब्रुअरी १४) दिउँसो एक बजेलाई तोकिएको छ। सोही दिन दिउँसो एक बजेर १५ मिनेटमा टेन्डर खुल्ने मिति तोकिएको छ।
खरिदका लागि बनेको स्पेशिफिकेशन संशोधन गरेर लक्ड बुँदा नहट्ने हो भने मेसिन उत्पादक कम्पनी ‘निप्रो’को नेपाली सप्लायर्सले नै यो टेन्डर पाउने देखिन्छ।
महाशाखाले टेन्डर आह्वान गरेको ‘हेमोडाइलाइसिस मेसिन र रिभर्स ओस्मोसिस मेसिन’को ठेक्का (आइएफबी) नम्बर ‘डीओएचएस-जी-एनसीबी-३५.१-एमडी-२०८१-८२’ हो।
स्पेशिफिकेशनका बुँदा बुँदा लक्ड
उकेराले गरेको अध्ययनमा स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले टेन्डर गरेको ‘हेमोडाइलाइसिस मेसिन’को प्राविधिक स्पेशिफिकेशनको विभिन्न बुँदाहरूमा जापानको मेसिन उत्पादक कम्पनी ‘निप्रो’को ‘मोडल’सँग मात्रै मिल्नेगरी लक्ड गरिएको देखियो।
‘हेमोडाइलाइसिस मेसिन’को प्राविधिक स्पेशिफिकेशनको बुँदा नम्बर ‘४.१’ मा ‘सुड ह्याभ एसिटेट एन्ड बाइकार्वोनेट डाइलाइसिस’ उल्लेख छ। यो बुँदा मेसिन उत्पादक कम्पनी ‘निप्रो’सँग मात्रै मिल्नेगरी लक्ड गरिएको देखिन्छ।
विशेष गरी ‘हेमोडाइलाइसिस मेसिन’को प्राविधिक स्पेशिफिकेशनको यही बुँदा नम्बर ‘४.१’ ले नै प्राविधिक मूल्याङ्कनमा अन्य कम्पनीको उत्पादन मेसिनलाई अयोग्य बनाउने देखिन्छ। यसले ‘निप्रो’सँग मात्रै मिल्नेगरी लक्ड गरेर ‘एसिटेट एन्ड बाइकार्वोनेट डाइलाइसिस’ हुनुपर्ने मापदण्ड राखेर टेन्डरमा मिलेमतो गरेको देखियो।
एक विशेषज्ञ चिकित्सकका अनुसार ‘एसिटेट र बाइकार्बोनेट डायलासिस’ मिर्गौला फेल भएका बिरामीको हेमोडायलाइसिस गर्दा रगतमा भएको अम्लीयपन (एसिड) घटाउन प्रयोग हुने घोल (बफर) हो। ‘एसिटेट डायलाइसिस’ विधिको तुलनामा ‘बाइकार्बोनेट डायलिसिस’ विधिको प्रयोगले बिरामीलाई बढी लाभ मिल्छ। ‘बाइकार्बोनेट डायलिसिस’ सुधारिएको विधि हो। तर विभागले भने ‘एसिटेट डायलाइसिस’ विधिलाई अनिवार्य गरेको देखिन्छ।
विशेष गरी प्राविधिक स्पेशिफिकेशनको यो बुँदामा ‘एसिटेट डायलाइसिस’को मापदण्ड राखेर नै यो मेसिनमा लक्ड गरिएको देखिन्छ। तर, यो बुँदामा ‘एसिटेट डायलाइसिस’ नराखी ‘बाइकार्बोनेट डायलाइसिस’ राख्नु पर्ने एक जानकारले उकेरालाई बताए।
‘एसिटेट डायलाइसिस’ को सट्टा ‘बाइकार्बोनेट डायलाइसिस’ राखेको भए धेरै कम्पनीहरू खरिद प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सक्थे।
त्यसैगरी ‘हेमोडाइलाइसिस मेसिन’को प्राविधिक स्पेशिफिकेशनको बुँदा नम्बर ‘४.४’मा कम्तीमा १० इन्च वा सोभन्दा बढीको पूर्ण टच स्क्रिन डिस्प्ले ठुलो र उच्च ‘रिजोल्युसन’ भएको हुनुपर्ने सर्त राखियो।
बुँदा नम्बर ‘४.४’मा भनिएको छ,‘दी युनिट सुड ह्याभ इन्लार्ज्ड एन्ड हाइ रिशोलुशन फुल्ली टच स्क्रिन डिस्प्ले अफ एट लिस्ट १० इन्च अर मोर विथ रोटेटिङ फिचर।’
अहिले १५ इन्चभन्दा माथिको सुविधा आइसकेका छन्। यो प्रावधानमा स्क्रिन डिस्प्लेमा लेटेस्ट प्रावधानमा जानुपर्नेमा सानो आकार राखिएको देखिन्छ।
सोही मूल्यमा सोभन्दा बढीको पूर्ण टच स्क्रिन डिस्प्ले ठुलो र उच्च ‘रिजोल्युसन’को आउन सक्नेमा विभाग त्यता लागेको देखिएन।
व्यवस्थापन महाशाखाले टेन्डर गरेको ‘हेमोडाइलाइसिस मेसिन’को प्राविधिक स्पेशिफिकेशनको ‘४.९’, ‘४.१३’, ‘४.२०’ लगायतका बुँदाहरू जापानको मेसिन उत्पादक कम्पनी ‘निप्रो’को ‘मोडल’सँग मात्रै मिल्नेगरी लक्ड गरिएको देखिन्छ।
६० दिनको सर्तले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धालाई निषेध
आठ करोड ८८ लाखको यति ठुलो रकमको ‘हेमोडाइलाइसिस मेसिन र रिभर्स ओस्मोसिस मेसिन’को टेन्डरमा अन्तर्राष्ट्रिय खरिद प्रतिस्पर्धा (आईसीबी)लाई निषेध गर्दै नेशनल कम्पेटिटिभ बिडिङ (एनसीबी) को खरिद विधि अपनाइएको छ।
टेन्डर परेर सम्झौतापछि मात्रै सम्बन्धित सप्लायर्सले विदेशबाट मेसिन ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। जानकारका अनुसार टेन्डर सम्झौता भएको ६० दिनभित्र विदेशबाट यो मेसिन ल्याउन सम्भव छैन। यसले जिएस् मेडिहेल्थले पहिल्यै सो मेसिन नेपालमा ल्याएर राखेको र मिलेमतोमा टेन्डर पार्ने रणनीति अनुसार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ।
‘हेमोडाइलाइसिस मेसिन’को यो टेन्डरमा ‘सिङ्गल स्टेज टु इन्भेलोप बिडिङ प्रोसेस’ अपनाइएको छ। ‘सिङ्गल स्टेज टु इन्भेलोप बिडिङ प्रोसेस’ भनेको ‘दुई खाम विधि’ हो। दुई खाम विधिमा सुरुमा टेन्डर प्रस्ताव गरेका सप्लायर्स कम्पनीको प्राविधिक मूल्याङ्कन हुन्छ।
प्राविधिक मूल्याङ्कनमा टेन्डर आह्वान गर्ने संस्थाले टेन्डर आह्वान गर्दा सार्वजनिक गरेको स्पेसिफिकेसन अनुसारको प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्छ। प्राविधिक रूपमा एक भन्दा बढी सप्लायर्स कम्पनी छनोट हुन पनि सक्छन्। यस्तो विधिमा प्राविधिक मूल्याङ्कन भएपछि आर्थिक प्रस्ताव खुल्छ।
प्राविधिक मूल्याङ्कनमा छनोट भएका सप्लायर्स कम्पनीको मात्रै आर्थिक मूल्याङ्कन हुन्छ। मिलेमतो नगरी हुने खरिदमा प्राविधिक मूल्याङ्कनको चरणमा एक भन्दा बढी टेन्डर प्रस्ताव गर्ने कम्पनी छनोट भएको अवस्थामा जुन सप्लायर्स कम्पनीले कम मूल्यमा गुणस्तरीय सामग्री ल्याइदिने गरी रकम कबुल गरेर टेन्डर प्रस्ताव गरेको हुन्छ उसैले टेन्डर पाउँछन्। अनि खरिद प्रक्रिया अनुसार सामग्री ल्याइदिन्छन्।
यही विधिमा खेल्दै स्पेशिफिकेशनमा खरिदमा संलग्न स्वास्थ्यका अधिकारीहरूले खेल्ने हुन्। प्राविधिक स्पेशिफिकेशनमा पास नभईकन आर्थिक प्रस्ताव खुल्दैन।
जुन कम्पनीको उत्पादन मेसिनसँग मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन बनाइएको हुन्छ प्राविधिक मूल्याङ्कनमा त्यो मात्रै पास हुन्छ। अनि उसले बजेट सिलिङभित्र रहेर जति उच्च मूल्यमा मेसिन ल्याउने प्रस्ताव गरे पनि उसैको प्रस्ताव पास हुन्छ। मूल्यमा प्रतिस्पर्धा नै हुन सक्दैन।
मूल्यमा यही स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा रोक्न नै टेन्डर प्रक्रियामा प्रारम्भमै स्पेसिफिकेसन लक्ड गर्ने गरिएको देखिन्छ। यो खरिद प्रक्रियामा पनि विभागले यही चलाखी अपनाएको देखियो।
सेटिङमा उही कर्मचारी
विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाको टेन्डर प्रक्रियामा रहेको ‘हेमोडाइलाइसिस मेसिन र रिभर्स ओस्मोसिस मेसिन’को सेटिङमा संलग्न टिम पुरानै हो। निर्णयतहका कर्मचारीहरू स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सरुवा गरेका हुन्।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा डा. विकास देवकोटा, विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. पवनजंग रायमाझी, व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत रहेको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुखमा दयाकृष्ण पन्तलाई पठाएका थिए। यी तीन जनाको अनुमोदनबिना खरिद मिलेमतो सम्भव हुन्न।
मन्त्रालय अन्तर्गत हुने कामको अवलोकन, नियमन, निर्देशन र भएको बदमासीको अनुसन्धान गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीको नै हो। खरिद पारदर्शी गराउने वा मिलेमतोमा अगाडि बढाउने त्यसमा हिजोका खरिददेखि नै मन्त्रीको कुनै न कुनै रूपमा संलग्नता देखिँदै आएको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत मिलेमतोमा अगाडि बढिरहेको खरिद प्रक्रियामा मन्त्री पौडेल पन्छिने गरेका छन्।
मन्त्रालय अन्तर्गत भइरहेका विवादित खरिद प्रक्रियाबारे उकेरामा निरन्तर समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले बुधवार विज्ञप्ति जारी गरेर खरिदमा मन्त्रीको संलग्नता नहुने, जुन कर्मचारीले गर्ने हुन् उनीहरू नै जवाफदेही हुने दाबी गर्यो।
मन्त्रालयको बुधवारकै विज्ञप्ति अनुसार मिलेमतोमा अगाडि बढेको यो खरिद प्रक्रियाका मुख्य जबाफदेही डा देवकोटा, डा. रायमाझी र पन्त नै देखिए। विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखामा रहेका टेन्डर कागजात मिलाउने दीपक अधिकारी अनि बायोमेडिकल इन्जिनियर आषिश चौहान पुरानै र मिलेमतोका विवादित कर्मचारी हुन्।
टेन्डर प्रक्रियाका मापदण्ड मिलेमतोमा बनेको देखिएपछि उकेराले यी पाँचै जनासँग बिहीबार सम्पर्कको प्रयास गरेको थियो। यी कसैले फोन उठाएनन्। उनीहरूलाई सम्पर्क गर्न खोज्नुको कारण खुलाएर गरेको एसएमएसको पनि उत्तर दिएनन्।
विभाग अन्तर्गतको महाशाखाको खरिदको विषयमा जानकारीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीसँग सम्पर्क गर्दा उनले कल उठाएन। उनले मोबाइलमा ‘लिखित रूपमा सूचना माग गर्न वा लिखित गुनासो गर्न’ मेसेज गरे।
प्रतिक्रिया