प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशका बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले २०७६ असारदेखि २०८१ असारसम्म पाँच वर्षमा रु.१ अर्ब ३ करोड खर्च गरिसकेका छन्। तर, कर्णालीका पाँच जिल्ला कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा मात्र २०७६ यता ५२ हजार ४४० बालबालिका कुपोषित पाइएका छन्। कार्यक्रम लागू नभएका सुर्खेत, सल्यान, रुकुम, दैलेख र जाजरकोटमा २६ हजार ४४२ बालबालिकामा कुपोषण छ। यी जिल्लाहरूमा ‘बालभिटा कार्यक्रम’ लागू छ। २०६९/७० बाट शुरू भएको बालभिटा कार्यक्रम रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, दैलेख, सल्यान र सुर्खेतका सबै स्थानीय तहमा लागू भएको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत ६ महीनादेखि २३ महीनाका बालबालिकालाई पोषणयुक्त लिटो ‘बालभिटा’ खुवाइन्छ।
८ महिने छोरीलाई देखाउँदै कल्पना भन्छिन्, “यसको तौल ४ केजी मात्र छ। अहिलेसम्म स्वास्थ्य संस्थाबाट जम्मा दुई पटक मात्र पोषिलो पीठो पाएँ। घरमा अरू पोषिलो ख्वाउन सकिंदैन।”
नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व खाद्य कार्यक्रमको साझेदारीमा कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्लामा ‘आमा तथा बाल स्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रम’ लागू गरिएको हो। यसबाहेक प्रदेशमा अन्य कार्यक्रम पनि लागू छन्। तर, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयकै तथ्यांक भन्छ, पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेशका ११ महीनासम्मका २३ हजार ८६९ र १२ देखि २३ महीनासम्मका २८ हजार ५७१ बालबालिकामा कुपोषण पाइएको छ। कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि मात्र संघीय सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७७/७८ देखि २०८०/८१ सम्म रु.५९ करोड ३४ लाख ६४ हजार खर्च गरिसकेको छ।
कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी–३ की सरस्वती देवकोटा पनि छोराको उपचारका लागि पोषण सुधार केन्द्रमा छन्। यसअघि पनि छोरालाई लिएर केन्द्रमा आइसकेकी उनी गाउँका स्वास्थ्य संस्थाले चिनजानकालाई मात्र पर्याप्त पोषिलो पीठो दिने गरेको आरोप लगाउँछिन्। “एकदिन ढिला पुगेपछि कर्मचारीले छैन भनेर हप्काउँछन्, सधैं झगडा पर्छ” उनले भनिन्, “जसका नाउँमा आएको हो उसले नपाउने भए केमा खर्च हुन्छ त्यो त हामीले थाहा पाउनु पर्यो नि!”
सरस्वतीको घरबाट करिब चार घण्टा पैदल हिंडेपछि पुगिन्छ, सामुदायिक सेवा स्वास्थ्य इकाइ लुयाटा। उनका अनुसार आफू त्यहाँ नपुग्दै सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्ने पोषिलो पीठो सकिएको भन्ने खबर पाइन्छ। सरकारले कुपोषण न्यूनीकरणका लागि पोषिलो पीठो गाउँगाउँमा पठाइरहेको दाबी गर्छ तर, गाउँका विपन्नले त्यही नपाएर उपचारका लागि शहरका अस्पतालमा आउनु परेको छ।
डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका–१ धोकी निमलाजुम भोटे सुत्केरी भएको १७ महीनासम्ममा ६/७ पटक मात्र स्वास्थ्य संस्थाबाट पोषिलो पीठो पाएको बताउँछिन्। प्रत्येक महीनामा आफूले पाउनुपर्ने पोषिलो पीठो नपाएको उनको गुनासो छ। “कहिले चिसोले कर्मचारी छैनन् भनेर दिंदैनन्, कहिले बर्खाका कारण पीठो आएन भन्छन्” उनी भन्छिन्, “छुटेको समयमा नपाएको पीठो अघिपछि पनि दिंदैनन्।”
स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन गर्न जाँदा सुत्केरी महिलाले प्रत्येक महीनामा पीठो लिई भरपाई गरेको कागजपत्र मिलाएर राखेको देखिन्छ । तर; कागजमा उल्लेख भए अनुसारको पीठो नपाएको महिलाहरूको गुनासो छ। यो त कागजपत्र मिलाएर भ्रष्टाचार गरे जस्तो पो देखियो !
पार्वती सिंह
उपाध्यक्ष, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका, कालीकोट
सुर्खेतमा कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसी कर्णालीमा कुपोषण दर घटाउन राज्यको लगानी अनुसार काम नभएको बताउँछन्। “यति ठूलो रकम खर्च गर्दा पीठो बेच्ने कम्पनी र त्यस सम्बन्धी काम गर्ने निकायलाई मात्र फाइदा भएको देखिन्छ तर, विपन्न परिवारका बालबालिका लाभान्वित हुनसकेका छैनन्। त्यो तथ्यांकमा प्रष्ट देखिन्छ।” अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको त्यो कार्यक्रमले कुपोषण किन घटाउन सकेको छैन भनेर खोजिनुपर्ने उनले बताए। डा. केसीका अनुसार कर्णालीमा खानाको कमी र खाना सम्बन्धी चेतना अभावकै कारण कुपोषण भएको नबुझ्नु मुख्य समस्या हो। उनी भन्छन्, “कर्णालीमा सानो उमेरमा गर्भवती हुनेको संख्या धेरै छ, अर्को दलित समुदायका बालबालिकामा पनि धेरै कुपोषण देखिन्छ।”
यहाँ बालविवाह, सुत्केरी आमा काममा जानुपर्दा बच्चाले खान नपाउने र सीमान्तकृत वर्गको चरम विपन्नता कुपोषणका प्रमुख कारण हुन्। यो कुरालाई सम्बोधन नगर्दासम्म पीठो बाँडेर मात्रै पोषणमा सुधार नहुने डा. केसीको बुझाइ छ।
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र सुर्खेतले २०७९/८० र २०८०/८१ मा पोषिलो पीठो आपूर्तिमै १४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्यो । त्यसयता भने टेन्डर प्रक्रियामै अनियमितता भएको भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि नयाँ टेन्डर गरेको छैन। वितरणमा मात्रै २०७६ देखि पाँच वर्षमा रु.४० करोड ३६ लाख ७६ हजार खर्च भइसकेको छ।
तर निर्देशनालयले नै उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार कुपोषित बालबालिकाको संख्या कम भएको देखिंदैन। कुपोषित बालबालिकाको संख्या आव २०७६/७७ मा ९ हजार ५८४ रहेकोमा २०८०/८१ मा पुग्दासम्म ९ हजार ४६९ छ। पाँच वर्षको अवधिमा कर्णालीका ११ महीनासम्मका जोखिम तथा अति जोखिम अवस्थामा रहेका बालबालिकाको संख्या २३ हजार ८६९ छ भने १२ महीनादेखि २३ महीनासम्मका २८ हजार ५७१ जना बालबालिका कुपोषणकै कारण जोखिममा छन्।
एकदिन ढिला पुगेपछि कर्मचारीले छैन भनेर हप्काउँछन्, सधैं झगडा पर्छ” उनले भनिन्,। जसका नाउँमा आएको हो उसले नपाउने भए केमा खर्च हुन्छ त्यो त हामीले थाहा पाउनु पर्यो नि!
सरस्वती देवकोटा, कालीकोट
सरकारले ‘स्वस्थ, सुखी र समृद्ध परिवार, हाम्रो सरोकार प्रभावकारी बहुक्षेत्रीय पोषण सेवा, जनताको अधिकार’ भन्ने नाराका साथ कर्णाली प्रदेशमा २०७० सालदेखि यो कार्यक्रम लागू गरेको हो। कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्लाका १४८ स्वास्थ्य संस्थामा लागू गरिएको आमा तथा बाल स्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती महिला र ६ देखि २३ महीनासम्मका शिशुलाई पौष्टिक आहाराका लागि पोषण मिसाइएको पीठो वितरण गरिन्छ।
कालीकोट जिल्लामा विगत पाँच वर्षमा मात्र १०३९.७० मेट्रिक टन पौष्टिक आहारा वितरण गरेको स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांक छ। यो कर्णालीका अन्य जिल्लाको तुलनामा धेरै हो। यहाँका ७३ वटा स्वास्थ्य इकाइबाट यो पीठो वितरण हुन्छ। जिल्ला अस्पताल कालीकोटले यो कार्यक्रमबाट वार्षिक औसतमा ७ हजार ६५० जना गर्भवती महिला र बालबालिका लाभान्वित भएको दाबी गरेको छ। तर, कालीकोटमा एक वर्षमा ८ महीना मात्र पोषिलो पीठो प्राप्त हुने गरेको कालीकोट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी कटक महत बताउँछन्। “चार महीनासम्म नपाएको पीठो पुनः पाइँदैन। चार महीनासम्म बालबालिकाले पीठो पाउँदैनन्। त्यो चार महीनासम्म जिल्लामा नपठाएको पीठो खरिद हुन्छ/हुँदैन हामीलाई थाहा हुँदैन।” कालीकोटमा मात्र २०७७/७८ मा १ हजार ७७० बालबालिका कुपोषित भएकोमा आव २०८०/८१ मा १ हजार ६६९ जना छन्। अर्थात् कुपोषित बालबालिकाको संख्या १०० ले मात्र कम भएको देखिन्छ। जुम्ला, हुम्ला र डोल्पामा त कुपोषित बालबालिकाको संख्या पाँच वर्षको अन्तरालमा झन् बढेको छ।
कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्वती सिंह सुत्केरी महिलाहरूले पोषिलो पीठो नपाएको गुनासो पालिकामा आएको सुनाउँछिन्। “स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन गर्न जाँदा सुत्केरी महिलाले प्रत्येक महीनामा पीठो लिई भरपाई गरेको कागजपत्र मिलाएर राखेको देखिन्छ” उनले भनिन्, “तर; कागजमा उल्लेख भए अनुसारको पीठो नपाएको महिलाहरूको गुनासो छ। यो त कागजपत्र मिलाएर भ्रष्टाचार गरे जस्तो पो देखियो !”
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य महाशाखाकी कार्यक्रम अधिकृत समीक्षा आचार्य तथ्यांक हेर्दा कर्णालीमा बालबालिका तथा महिलाहरूको पोषणको अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको बताउँछिन्। “बालबालिकाहरूमा उच्च रूपमा ख्याउटे तथा पुड्कोपना, किशोरकिशोरी र महिलाहरूमा न्यून पोषण तथा रक्त अल्पता जस्ता समस्या असाध्यै छ”, उनले भनिन्।
खर्च धेरै, सुधार भएन
यो कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सुर्खेत केन्द्रले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। “२०७८ यताको पीठो खरीदमा अनियमितता भएको उजुरी परेकाले हामीले छानबीन गरिरहेका छौं। अन्य कुराहरू खुल्दै जालान्”, अख्तियारका एक अधिकारी बताउँछन्।
हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकामा रहेको मदाना स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख रामलाल देवकोटा असोजदेखि फागुनसम्म पीठो ढुवानी नहुने बताउँछन्। “हिउँ परेपछि हवाई सेवा बन्द हुन्छ, सडक पनि ठप्प हुन्छ त्यसैले ६ महीनासम्म पीठो वितरण हुँदैन।” उनका अनुसार पीठो वितरण गर्ने सरकारी निकाय र समन्वय गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो क्षेत्रमा पीठो वितरण गरेको संख्या धेरै देखाए पनि वास्तवमा सो अनुसारको पीठो वितरण भएको पाइँदैन।
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत करुणा भट्टराई गरीबी, बालविवाह, खानपान र सरसफाई नहुने जस्ता कारणले कर्णालीमा कुपोषण बढेको बताउँछिन्। “पीठो वितरण सुत्केरी अवस्थामा मात्र गरेर हुँदैन, किशोर–किशोरी लक्षित कार्यक्रम पनि चाहिन्छ” उनले भनिन्, “बालबालिकामा कुपोषण देखा परेपछि आमाहरू पोषण सुधार केन्द्रमै बस्न मान्दैनन्, फलोअपमा आउन सक्दैनन् त्यसैले कुपोषणको दर घट्न नसकेको हो।”
स्वास्थ्य निर्देशनालयकी वरिष्ठ सामुदायिक नर्सिङ अधिकृत मानकुमारी गुरुङ कुपोषणको प्रमुख कारण चेतनाको कमीलाई ठान्छिन्। भन्छिन्, “शिशुलाई पूर्ण स्तनपान गराउन नसक्दा पनि कुपोषण भयानक हुँदै गएको छ। बच्चा जन्मिएको दुई वर्षसम्म ८० प्रतिशत बौद्धिक विकास भइसक्नुपर्छ तर, कर्णालीमा भने पूरक खाना खुवाउन नपाउँदा बालबालिकाहरू कुपोषणको शिकार हुन्छन् र शारीरिक र मानसिक विकास पर्याप्त हुन पाउँदैन।” उनले बजेट अभावका कारण हरेक महीना उपलब्ध गराउनुपर्ने पीठो तीन–चार महीनाको फरक राखेर वितरण गर्नु परेको बताइन्।
कर्णालीका शहरी बस्ती र छेउछाउमा पीठो बाँड्दैमा कुपोषण कम हुदैन। पोषण भनेको विकासको मुद्दा हो, यो खानेकुरा मात्र हैन भन्ने कसले बुझाइदेला ? कर्णाली सरकारले पोषणलाई ठूलो मुद्दा बनाउनै सकेको छैन।
डा. अरुणा उप्रेती, जनस्वास्थ्यविद्
कुपोषणको रोकथामका लागि सरकारले कर्णालीमा मातृ शिशु तथा बाल्यकालीन पोषण कार्यक्रम, शीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम, बालभिटा कार्यक्रम, आइरन तथा फोलिक एसिडको कमीले हुने रक्तअल्पता रोकथाम लगायत पोषण सम्बन्धी १६ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। सुर्खेत, दैलेख र जुम्लामा पोषण पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालित छन्। यद्यपि कुपोषण कम हुनसकिरहेको छैन।
जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेती कर्णालीका शहरी बस्ती र छेउछाउमा पीठो बाँड्दैमा कुपोषण कम नहुने बताउँछिन्। “पोषण भनेको विकासको मुद्दा हो, यो खानेकुरा मात्र हैन भन्ने कसले बुझाइदेला ?” उनले प्रश्न गरिन्, “कर्णाली सरकारले पोषणलाई ठूलो मुद्दा बनाउनै सकेको छैन।”
उनका अनुसार बालभिटा त कामै नलाग्ने चिज हो। त्योभन्दा स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिंदै पोषिलो खाना कसरी खाने भन्नेबारे जानकारी दिनु उपयुक्त हुने उनी बताउँछिन्। “मुगु गएका बेला मैले कुहिएको पीठो बाँडेको देखेकी थिएँ” डा. उप्रेती भन्छिन्, “कर्णालीका सबै दुर्गम जिल्लाको अवस्था एउटै छ।”
कर्णालीमा सञ्चालित पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमः
प्रतिक्रिया