दिनेश ठकुर
नेपालगन्ज,। बाँके जिल्लामा बढ्दो बालविवाह, शिक्षामा मनपरी शुल्क र बालबालिकामाथि हुने विभेद लगायतका विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै किशोर किशोरी क्लब सञ्जालले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) दिलबहादुर तामाङ्गलाई ९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
किशोर किशोरी क्लब सञ्जालका अध्यक्ष सहेनाज तेली, राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्च बाँकेका अध्यक्ष सकिना शाह र नेपाल मुस्लिम समाज विकास चेतना केन्द्रका महिला तथा बालबालिका सवाल प्रमुख दुर्गा लखेर ले संयुक्त रूपमा प्रजिअलाई ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए।
ध्यानाकर्षणमा उठाइएका मुख्य समस्याहरूध्यानाकर्षण पत्रमा कानुनले विवाहको उमेर २० वर्ष तोके पनि १६ देखि १८ वर्षमै विवाह गरिदिने पुरानो चलन यथावत् रहेको उल्लेख छ। यसका लागि जन्मदर्तामा उमेर बढाउने र विरोध भएमा सीमापारि (बडरपारि) लगेर विवाह गर्ने जस्ता गैरकानुनी कार्य भइरहेकोमा सञ्जालले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
बालविवाहका कारणहरू:
कम दाइजो दिनु पर्ने।
पठनपाठन गराउन नपर्ने।
छिटो अर्काको घर पठाए राम्रो हुने भन्ने गलत सामाजिक मान्यता।
शैक्षिक क्षेत्रका विकृति:
कानुनमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए पनि सामुदायिक विद्यालयहरूले परीक्षा, विद्यालय सुधार र व्यवस्थापनको नाममा अतिरिक्त शुल्क लिइरहेको।
निजी विद्यालयको चर्को शुल्क र फरक-फरक पाठ्यपुस्तक तथा वर्षैपिच्छे किताब परिवर्तन हुने समस्या।
दलित तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको नाममा आएको छात्रवृत्ति पहुँचवालाले मात्र पाउने गरेको।
विद्यालयमा अझै पनि शिक्षकबाट बालबालिकामाथि कुटपिट भइरहेको यथार्थ।
विद्यालय व्यवस्थापनको लापरवाही:
ध्यानाकर्षण पत्रले मिति २०८२ कार्तिक १६ गते ६ वर्षीय दिपेश चमारको बुग्गी/ठेलगाडाले कुल्चिएर घाइते भएको र भेरी अस्पतालमा समयमा उपचार सुरु नगरी लापरबाहीपूर्वक रेफर गर्दा ज्यान गएको दुःखद घटनाको उल्लेख गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गैरजिम्मेवारीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ।
सञ्जालका ९ बुँदे मागहरूकिशोर किशोरी क्लब सञ्जालले बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरूको सवालमा सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन निम्न ९ बुँदे मागहरू पेश गरेको छ:
विवाहको उमेर: बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरूको २० वर्ष पुगिसकेपछि मात्र विवाह हुने अवस्था सिर्जना गरियोस्।
कानुनी कार्यान्वयन: उमेर बढाएर जन्मदर्ता बनाउने र सीमापारि बालविवाह गर्ने कार्य रोकी संलग्नलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याइयोस्।
विकास र सीप: स्थानीय निकायबाट बालबालिकाका लागि अतिरिक्त क्रियाकलाप र शिपमूलक कोर्सहरूको व्यवस्था गरियोस्।
निःशुल्क शिक्षा: सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरियोस्।
निजी विद्यालयमा एकरूपता: निजी विद्यालयहरूमा शुल्क तथा पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउन एकद्वार प्रणाली लागु गरियोस्।
छात्रवृत्ति सुनिश्चितता: दलित तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको छात्रवृत्ति वास्तविक हकदारले नै पाउने वातावरण सिर्जना गरियोस्।
सहभागिता: स्थानीय निकायका कार्यक्रमहरूमा बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरूको पहुँच र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरियोस्।
सामाजिक सुधार: दाइजो दिने चलनको अन्त तथा बालबालिकाको सम्पत्तिमा बराबर अधिकार स्थापनामा बलियो पहल गरियोस्।
जवाफदेहिता: विद्यालय तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालयका बालबालिकाप्रति पूर्ण रूपमा जिम्मेवार गराइयोस्।
प्रजिअको प्रतिबद्धताध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलबहादुर तामाङ्ग ले यस विषयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गम्भीर चासोका साथ हेर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले मागहरूको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिने बताउनु भएको छ।
प्रतिक्रिया