उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै किसान र नागरिकका ज्वलन्त समस्याहरूलाई बेवास्ता गरिए थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
स्वाभिमानी युवा तथा नागरिक समाजले ज्ञापनपत्र मार्फत उठाएका प्रमुख माग तथा विषयवस्तुहरू निम्न छन्:
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि स्वाभिमानी युवा तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले प्रजिअ मार्फत तत्काल केन्द्रीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन माग गरेका छन्।
नागरिक समाजको भनाइ छ, “हामीले वर्षौंदेखि धानको उचित मूल्य नपाउने, मलखादको अभाव झेल्ने र प्राकृतिक प्रकोपको क्षतिपूर्ति नपाउने समस्या झेलिरहेका छौँ। सरकारले तत्काल यी मागहरू सम्बोधन गरी किसानहरूलाई राहत दिनुपर्छ।”
उनीहरूले यदि केन्द्रीय सरकारले यी गम्भीर विषयहरूलाई बेवास्ता गरेमा किसान र युवाहरू थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुने कडा चेतावनीसमेत दिएका छन्। यस ज्ञापनपत्रले पश्चिम नवलपरासीका किसान र नागरिकहरूमा देखिएको असन्तुष्टिलाई प्रस्ट पारेको छ।
भुक्तानीमा ढिलाइ: बीउ, मल किन्न पनि समस्या
किसानहरूका अनुसार उद्योगीहरूले भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा बीउ, मल, र दैनिक गुजारा चलाउन समेत समस्या परेको छ। वर्षभरि गरेको मेहनतको प्रतिफल नपाउँदा खेती किसानीबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ।
किसानहरूले उत्पादन लागत, मुद्रास्फीति, र श्रमिकको ज्याला वृद्धि भएको कारण देखाउँदै नयाँ मूल्य प्रति क्विन्टल रु. ७२० हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार हालको मूल्यले खेतीको लागत धान्न नसक्ने र किसानहरू सधैँ घाटामा रहनुपर्ने अवस्था छ।
प्रतापपुरका उखु किसान अमुल कुमार पाण्डेले आफ्नो पीडा पोख्दै भन्नुभयो,, “वर्षभरि गरेको मेहनतको प्रतिफल नपाउँदा अब खेती किसानीबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। चिनी उद्योगबाट भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा धेरै किसानहरू उखु छाडेर केरा र तरकारी खेतीतर्फ लाग्न बाध्य भएका छन्, जसले गर्दा उत्पादन क्षमता घटेको छ।”
भुक्तानी समस्याकै कारण पछिल्ला वर्षहरूमा उखु उत्पादनमा उल्लेखनीय कमी आएको छ। पश्चिम नवलपरासीमा वार्षिक उत्पादन क्षमता करिब ३० लाख क्विन्टल रहेकोमा भुक्तानीमा ढिलाइले गर्दा हाल उत्पादन घटेर १५ देखि २० लाख क्विन्टलको दायरामा सीमित भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै यस क्षेत्रमा २३ लाख ९० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको थियो।
सरकारले किसानहरूको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गरी बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन र वैज्ञानिक आधारमा नयाँ मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ।
उखु किसानहरूको प्रमुख मागहरू
१. बक्यौता र समर्थन मूल्यको फरक रकम तत्काल भुक्तानी
२. आगामी सिजनका लागि मूल्य निर्धारण
३. भुक्तानी प्रणालीमा सुधार
तस्बिर– फाईल फोटो
प्रतिक्रिया