उखु उत्पादक किसानहरूले उखुको अनुदान रकम यथावत् कायम गर्न र गत वर्षको अनुदान भुक्तानीको माग गर्दे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र पठाउँदै उखु उत्पादक किसानहरूले अनुदान रकमका कारण विगतका वर्षहरूमा उखु उत्पादन वृद्धि भएकाले अनुदान कटौतीको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
चिनी र मोलासिसको बिक्रीबाट सरकारले तिन वर्ष बढी राजश्व वार्षिक रूपमा प्राप्त गर्दे आएकाले किसानहरूलाई अनुदान रकम दिन कुनै समस्या नभएको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक तथा प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताए ।
उखु उत्पादक कृषकहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँको दरले पाउनुपर्ने १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उखु बिक्री गरेको सात महिना बितिसक्दा पनि विगतको वर्षको अनुदान रकम नपाउँदा किसानहरू मर्कामा परेको भन्दै महासङ्घले तत्कालै भुक्तानीको व्यवस्था गर्न पनि प्रधानमन्त्री सँग माग गरेको छ ।
साथै चालु आर्थिक वर्षको उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य उखु किसानहरू, चिनी उद्योगी र सरकारको बिचमा छलफलको माध्यमबाट तय गर्न पनि महासङ्घले माग गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा देशभरका चिनी उद्योगले २ करोड १६ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेर १ लाख ८१ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेका थिए । अनुदान कटौतीको विरोधमा किसानहरूले भदौबाट काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्
प्रतिक्रिया